प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 36,426 जरूरतमंदों को नवंबर तक होगी अपनी छत।

प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 36,426 जरूरतमंदों को नवंबर तक होगी अपनी छत।

आजमगढ़, ग्रामीण क्षेत्रों के मड़ई व छप्पर में रहने वाले लोगों के दिन जल्द ही बहुरने वाले हैं। इसी वर्ष नवंबर तक तक प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवंटित 36,426 पात्र लाभार्थी अपने नए आवास में प्रवेश कर जाएंगे। आवास निर्माण के लिए लाभार्थियों को योजना की धनराशि जारी की जा रही है। जिससे निर्धारित समय में योजना के लाभ से पात्र लाभार्थी आच्छादित किए जा सकें। लक्ष्य के सापेक्ष 34, 655 की जीयो टैगिग हो चुकी है। जबकि अब तक 9,446 आवास पूर्ण हो चुके हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिले के लिए 23,265 आवास का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 23,241 की जीओ टैगिग की गई। 23,207 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 21,648 को दूसरी और 10,384 लाभार्थियों को तीसरी किस्त की धनराशि जारी की जा चुकी है। अब तक 8928 आवास पूर्ण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1,846 का लक्ष्य आवंटित किया गया, जिसमें 1,845 की जीओ टैगिग कराई गई। 1,771 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 1652 को दूसरी और 751 को तीसरी किस्त जारी की जा चुकी है। अब तक 715 आवास पूर्ण हो चुके हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 10,831 का लक्ष्य शासन से आवंटित किया गया था। सत्यापन के बाद 8,188 की जीओ टैगिग कराई गई। जिसमें 6,028 लाभार्थियों को प्रथम और 130 को दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है। दो आवास पूर्ण हो चुके हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित 484 लक्ष्य के सापेक्ष 381 की जीओ टैगिग हो चुकी है। 285 लाभार्थियों को प्रथम और 13 को दूसरी किस्त जारी हो चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत शासन से आवंटित लक्ष्य के जीओ टैगिग के बाद पात्र लाभार्थियों के खातों में क्रमवार धनराशि भेजी जा रही है। दोनों वित्तीय वर्ष के आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष नवंबर तक आवास निर्माण पूरा करा लेना है।
-अभिमन्यु कुमार सिंह, परियोजना निदेशक, डीआरडीए।